_1749430366.gif)
इटहरी : नगर विकास कोषको सहयोगमा इटहरी उपमहानगरपालिका ९ मा भव्य बसपार्क निर्माण भएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत र नगर विकास कोषको ७० प्रतिशत लगानीमा बसपार्क निर्माण भएको हो । सिसाले घेरेको आकर्षक टर्मिनल भवन सहित कङ्क्रिट ढलान गरिएको बसपार्कको फिल्ड दीर्घकालीन हुनेगरि निर्माण गरिएको छ ।
९ करोड ४४ लाखमा श्रीमान् आशीर्वाद अर्थ जेभीसँग सम्झौता भएको काम २०८१ साल पुसमा नै सम्पन्न भइसकेको हो । असार १६ गतेसम्मको म्याद भए पनि ६ महिना अगाडी नै निर्माण कम्पनीले काम सकेको हो । उपमहानगरपालिकाले पनि बसपार्कलाई स्वामित्वमा ल्याएर सञ्चालनको लागि ठेक्का लगाइसकेको छ ।
निर्माण व्यवसायी नवीन गौतमका अनुसार भुक्तानी बाँकी रहेकाले समस्यामा परिरहेको छ । म्यादभन्दा अगाडी निर्माण सम्पन्न हुँदा प्राप्त हुने बोनस आउनुपर्ने भए पनि सम्झौता अनुसारकै रकम समेत नपाएको उनले गुनासो गरे । उपमहानगरपालिकाले १ करोड ५७ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको बताए पनि निर्माण कम्पनीले बोनस सहित जम्मा १० करोड १३ लाख पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । हालसम्म ६ करोड २० लाख मात्र पाएको बताउँदै गौतमले ३ करोड ९३ लाख भन्दा बढी रकम बाँकी रहेको प्रष्ट पारे । सम्झौता रकम र भुक्तानी रकमको हिसाब गर्दा पनि ३ करोड बढी भुक्तानी निर्माण कम्पनीले पाउनुपर्ने देखिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले कोषबाट आउनुपर्ने अन्तिम किस्ताको रकम नआएको कारण निर्माण व्यावसायिको भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएको छ । भुक्तानीको लागि अन्तिम बिल तयार भए पनि पैसा अभावमा चेक काट्न नसकिएको हो । अन्तिम किस्ता १ करोड ५७ लाख दिन बाँकी रहेको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ ।
वार्षिक २ करोडमा लाग्यो ठेक्का
आन्तरिक आय सङ्कलन तथा व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित बोलपत्र आह्वान गरेको उपमहानगरपालिकाले नमुना कन्स्ट्रक्सन सँग सम्झौता गरिसकेको छ । पाँचबर्षको लागि बसपार्कको टर्मिनल भवन तथा पार्किङ ठेक्का नमुना कन्स्ट्रक्सन सँग सम्झौता गरेर रकम सङ्कलन गर्न थालिसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि आर्थिक वर्ष २०८६/८७ सम्मको लागि एकै पटक ठेक्का लागेको हो । वार्षिक २ करोड १५ लाख बुझाउनुपर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले ठेक्का रकम बढ्ने बोलपत्रमै उल्लेख गरिएको हो । टर्मिनल भवनको तीन तला र रुफटफको पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ । टर्मिनल बाहेकका पार्किङ स्थल र राजमार्ग बाहेकका भित्री सडकको पार्किङ उठाउने जिम्मा कम्पनीले पाएको छ ।
कम्पनीले मुख्य राजमार्गको क्षेत्रमा भने शुल्क लिन नपाउने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले पनि राजमार्गमा पैसा उठाएको विषयमा सचेत गराएको छ । २०८१ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयले राजमार्गमा रकम सङ्कलन गर्ने काम बन्द गराउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । २०८२ असार ३० गते सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै जिल्ला प्रशासनले राजमार्गमा कर नउठाउन निर्देशन अनुसार अनुरोध गरेको छ ।
