_1749430366.gif)
_1743784132.gif)
इटहरी : २०८० वैशाख ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको ‘शिक्षा ऐन २०७९’ अनुसार विद्यालयको पोसाक स्वयं विद्यालयले तोक्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ । संशोधन कार्यपालिकामा निर्णय भएर नगरसभाबाट पास भएको भने हैन ।
शिक्षा ऐनको दफा १०२ मा पोसाकको व्यवस्था बारे उल्लेख गरिएको छ । संशोधन अगाडी दफा १०२ को उपदफा १ मा, ‘विद्यालयले विद्यार्थीकालागी एकै किसिमको कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावापानी सुहाउँदो पोसाक तोक्न सक्नेछ ।’ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
पछि आफैले प्रमाणित गरेको ऐन विपरीत मेयर हेमकर्ण पौडेलले इटहरीका सम्पूर्ण विद्यालयका विद्यार्थीले एकै प्रकारको पोसाक लगाउनुपर्ने निर्णय गरे । ऐन विपरीत निर्णय भएको भन्दै विरोध भएपछि रातारात ऐन संशोधन भयो । जसबारे कार्यपालिका सदस्य र नगर सभा सदस्यहरू बेखबर छन् ।
संशोधन अगाडी बनेको ऐन सङ्घीय सरकारको शिक्षा नियमावलीमा आधारित थियो । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५७ ले पोसाक कस्तो राख्ने भन्ने विषय विद्यालयको अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘विद्यालयले विद्यार्थीको लागी एकै किसिमको कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावापानी सुहाउँदो पोसाक तोक्न सक्नेछ,’ भनी उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ मा राज्यशक्तीको बाँडफाँड बारे उल्लेख गरिएको छ । उपधारा ६ मा प्रदेशसभा, गाउँ सभा वा नगर सभाबाट कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने बताइएको छ । उपधारा ७ मा पनि प्रदेश कानुन सँग नबाझिने गरी स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन पाउनले उल्लेख छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको पोसाक सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय शिक्षा नियमावली सँग बाझिएको छ ।
निजी विद्यालयले उपमहानगरपालिकाको निर्णय लगत्तै विरोध जनाए । विरोध मात्र जनाएनन् अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिए । उच्च अदालतले प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र इटहरी उपमहानगरपालिका सँग शिक्षा ऐनको कपी माग ग¥यो । त्यही बिचमा शिक्षा ऐन संशोधन भयो । संशोधित ऐन आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पुग्यो । सोही आधारमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि विद्यालय पोसाक लागु हुन सकेन ।
पोसाकमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सोही विवादको कारण बजेट पेस गर्ने समय लम्बियो । उपमेयर सङ्गीता चौधरीले विद्यालय पोसाक विषय वाचन गरिनन् । मेयर पौडेलले संशोधन प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिएका छन् । तर एमाले सम्बद्ध जनप्रतिनिधिले त्यो बुँदा नै हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
नगर सभाबाट सोही विषय पास भए सङ्घीय कानुन विपरीत ऐन निर्माण गरेको जिम्मा सम्पूर्ण नगर सभा सदस्यले लिनुपर्ने भएको छ । हाल उपमहानगरपालिकाको वेबसाइटमा रहेको शिक्षा ऐनमा पोसाक नगरपालिकाले तोक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको वैधानिकताको लागि नगर सभाबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । यही विवादले गर्दा असार ३० गते बोलाउने भनिएको नगर सभा असार ३२ लाई पुर्याइएको छ ।
शैक्षिक सुधारको लागि उपमहानगरले टाईको सट्टा भादगाउँले टोपी अनिवार्य गरेको थियो । गाडा निलो कोट पाइन्ट र आकासे निलो रङको सर्ट लगाउनु पर्ने र छात्राहरूको हकमा फ्रकको रङ गाडा निलो हुँदा मौसम अनुसार जाडो महिनामा निलो रङको ज्याकेट, निलो स्विटर लगाउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । सात दिन मध्ये मङ्गलवार र शुक्रवार सेतो सर्ट, सेतो पेन्ट, जुत्ता र मोजा दुवै सेता लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागु गर्न लागिएको हो ।
उपमहानगरको तथ्याङ्क अनुसार ३६ सामुदायिक र १३४ निजी गरी १७० विद्यालयमा पोसाक लागु हुने भएको छ । जसको कारण करिब ६५ हजार विद्यार्थीले एकै पटक पोसाक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संशोधन अगाडि :
संसोधन पछी :
